Haupur News : फ्री नकलूप योजना की आड़ में सैकड़ों करोड़ के बिजली घोटाले की रकम को किसानों से जमा करवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए भाकियू ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।भाकियू जनशक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्र के ग्रामीण अचल से आए सैकड़ों कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पर एकत्र हुए। जिन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार पवन कुमार को सौंपा। सुधीर चौधरी ने कहा कि चुनावी वादे के अनुसार प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2023 से किसानों के टयूबवैल बिलों की पूर्ण माफी की घोषणा की थी। उस समय ट्यूबवैलों पर मीटर अथवा प्रीपेड मीटर लगवाने की कोई अनिवार्यता लागू नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से चल रहा बिजली निगम का घोटाला समय समय पर उठता रहता है, क्योंकि 2004 को नाले में बहाई गर्इं रसीदों में कुछ का मिलना घोटाले का सबसे प्रमाण था। इसलिए ऊर्जा निगम के स्तर से किए गए उक्त घोटाले को आखिर किसान क्यों भुगतें।
उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त घोटाले के कारण बढ़े बिलों को अदा करने के लिए किसानो को फ्री नलकूप योजना का लालच देकर जमा करने का अनैतिक दबाव बनाते हुए ऊपर से मीटर भी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हापुड़ जनपद के ऊर्जा निगम में करीब छह सौ करोड़ का घोटाला हुआ था, जिससे लगभग चौदह हजार किसान प्रभावित हुए हंै। जिला उपाध्यक्ष मुनेश यादव, तहसील अध्यक्ष संदीप, करनवीर सिंह, संजय त्यागी, मोनू चौधरी, संजीव चौधरी, सभासद विनय सागर, इकराम नूर ने आरोप लगाया कि दोगुनी आय के नाम पर किसानों को झुनझुना थमाया जा रहा है। क्योंकि जनपद की दोनों चीनी मिल ब्याज तो दूर बल्कि अभी तक असल भुगतान भी अदा नहीं कर पाई हैं। बिजली, पेट्रोल डीजल, खाद, बीज, कृषि उपकरण के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं।
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