नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का जब गठन हुआ था, तभी से चर्चा थी कि अब आंध्र प्रदेश और बिहार की ओर से केंद्र पर दबाव रहेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की ओर से इस संबंध मांग भी उठाई गई थी कि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए को दो बड़े सहयोगियों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। वहीं बिहार के लिए भी 26 हजार करोड़ रुपये जारी होंगे। इस रकम का इस्तेमाल राज्य में तीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा।
बिहार को आम बजट में क्या-क्या मिला
बिहार की बात करें तो राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे गया, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा।केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाइवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल बनाया जाएगा।
बिहार को बाढ़मुक्त कराने के लिए भी बजट का आवंटन
वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में 11500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।
आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए खास मदद
वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान किया कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्र के विकास के लिए योगदान दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि अमरावती में राजधानी तैयार करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी योगदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए यह स्कीम लाइफलाइन की तरह है। इससे किसानों को मदद मिलेगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा भी तय होगी। उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के प्रयास करेंगे।
आंध्र प्रदेश में बनेंगे दो औद्योगिक गलियारे, पिछड़ों जिलों का खास ख्याल
वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के पिछड़े इलाकों और उत्तरी जिलों के विकास के लिए भी फंड आवंटित होगा। उन्होंने आंध्र पुनर्गठन ऐक्ट के तहत जो वादा किया गया था, उसके तहत राज्य में औद्योगिक इकाइयों को भी विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार के बजट में वादा किया गया है कि विशाखापत्तनम-चेन्नै इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया
NEWS SOURCE : livehindustan
