दिल्ली-NCR में हर साल सर्दियों में प्रदूषण से बुरा हाल होता है. सांस से संबंधित बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इससे पूर्व की तैयारियों के बारे में जवाब मांगा देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को यह बताने के लिए कहा कि सर्दियों में प्रदूषण में बेतहाशा बढ़ोतरी से कैसे निपटेगा. वह भी ऐसे हालात में जब NCR के राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्याप्त संख्या में कर्मचार नहीं हैं. शीर्ष अदालत ने दिल्ली, यूपी, पंजाब,हरियाणा और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की कमी के चलते उन्हें अप्रभावी करार दिया और कहा कि अप्रैल, 2025 तक सभी खाली पदों को भरा जाए. जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं. प्रदूषण में बढ़ोतरी पराली जलाने व अन्य कारणों से होगी.
