पहले ही बजट को लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट नाम दिया है और कहा है कि यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी है. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को पक्षपाती और गरीब विरोधी बताया है. इन मुद्दों को लेकर आज सदन में गहमागहमी देखने को मिल सकती है.
इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई. बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है. इंडिया ब्लॉक की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इसके खिलाफ विरोध करना होगा.” इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत, टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन और कल्याण बनर्जी, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम की महुआ माजी, आप के राघव चड्ढा और संजय सिंह और सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास समेत अन्य नेता भी शामिल हुए. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे.
कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि यह भारत सरकार का बजट कहीं से नहीं लगता है और यह संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा, “जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों की उपेक्षा की गई है. कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की अनदेखी की गई है.” उन्होंने कहा है कि यह सरकार बचाओ अभियान है.
राहुल गांधी किसान नेताओं से करेंगे मुलाकात
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों की नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक होने वाली है. ये बैठक लगभग 11.30 बजे संसद परिसर में होगी.
संसद में बजट पर चर्चा होने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से उन नेताओं को चुना गया है, जो चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं. कुमारी शैलजा, शशि थरूर और परिणीति शिंदे कांग्रेस के शुरुआती स्पीकर्स होंगे.
तमिलनाडु के मुखमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार के बजट को गठबंधन के लिए समझौता बताया है. उन्होंने कहा है कि इस बजट में तमिलनाडु की अनदेखी की गई है और राज्य के साथ विश्वासघात हुआ है. साथ ही उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का विरोध करने की भी बात कही है. गौरतलब है कि बजट में तमिलनाडु के लिए किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं किया गया है.
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